मुजफ्फरपुर में पिछले 5 दिनों से गैस एजेंसी और गोदाम के बाहर गैस सिलेंडर के लिए लंबी-लंबी कतारों ने प्रशासन को आखिरकार जागने पर मजबूर कर दिया। शनिवार से शहर में गैस सिलेंडर वितरण की व्यवस्था दंडाधिकारी की निगरानी में किया जाएगा।
मुजफ्फरपुर शहर अमेरिका-ईरान युद्ध और केंद्र सरकार की गैस सिलेंडर की नीतियों में बदलाव के कारण दहशत में जी रही है। जैसे ही केंद्र सरकार ने गैस बुकिंग की समय सीमा में बदलाव किया वैसे ही शहरवासियों में हाहाकार की स्थिति उत्पन्न हो गई। गैस की किल्लत न हो, इसके लिए लोगों की भीड़ गैस एजेंसी और गोदाम के बाहर जुटने लगी।
इसको देखते हुए जिले में गैस सिलेंडर के सुचारू एवं व्यवस्थित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी एवं अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी द्वारा विभिन्न गैस वितरण केंद्रों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, ताकि वितरण प्रक्रिया में किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो।
अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार से गैस सिलेंडर का वितरण दंडाधिकारी की निगरानी में कराया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को समय पर और पारदर्शी तरीके से गैस सिलेंडर उपलब्ध हो तथा वितरण के दौरान अव्यवस्था या किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति उत्पन्न न हो।
उन्होंने बताया कि गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अनुमंडल स्तर पर एक विशेष धावा दल का भी गठन किया गया है। यह दल लगातार निगरानी करते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई करेगा।
ये सब तो ठीक है लेकिन गैस एजेंसियों की मनमानी पर जिला प्रशासन क्या रुख अपनाएगी। शहर के कुछ गैस एजेंसियों ने EKYC का एक नया खेल अभी ही शुरू किया है। इसमें कहा जा रहा है कि उपभोक्ता अगर केवाईसी नहीं करवाएगी तो उनके गैस की बुकिंग नहीं होगी। गैस एजेंसी केवाईसी के आर में उपभोक्ताओं को 190 रुपए का चपत भी लगा रही है। यह उन सारे उपभोक्ताओं को पाइप उपलब्ध करवा रही हैं जो उपभोक्ता केवाईसी करवा रहे हैं। उपभोक्ता अगर पाइप लेने से मना कर रहा है तो उनका केवाईसी नहीं किया जा रहा है
इसके अतिरिक्त अनुमंडल स्तर पर गैस डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ बैठक भी आयोजित की गई है , जिसमें उन्हें पारदर्शी एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप गैस वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गये हैं। जिला प्रशासन ने आम उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वे सुचारु, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी वितरण की व्यवस्था बनाने में प्रशासन को सहयोग दें।
