
मुजफ्फरपुर में चंदवारा ब्रिज निर्माण स्थल के आसपास अवैध बालू खनन की शिकायत पर प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की संयुक्त टीम ने किया निरीक्षण, अब NGT को सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट।
मुजफ्फरपुर: चंदवारा ब्रिज निर्माण परियोजना के समीप बूढ़ी गंडक नदी क्षेत्र में कथित अवैध बालू खनन का मामला अब गंभीर प्रशासनिक और पर्यावरणीय जांच के दायरे में आ गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेश के अनुपालन में गुरुवार को संबंधित अधिकारियों की संयुक्त टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।
याचिकाकर्ता देवव्रत कुमार साहनी की ओर से बूढ़ी गंडक नदी क्षेत्र में कथित अवैध बालू खनन का मामला उठाया गया था। जिसके बाद प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की संयुक्त टीम ने स्थल निरीक्षण किया। देवव्रत कुमार साहनी के अनुसार, संयुक्त टीम द्वारा उठाए गए मुद्दों के सत्यापन के दौरान कई अनियमितताएं सामने आने की बात कही गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर मामले में आगे की प्रशासनिक, और कानूनी कार्रवाई की दिशा तय हो सकती है।



NGT के आदेश के बाद हरकत में आया प्रशासन
यह पूरा मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), पूर्वी बेंच, कोलकाता में दायर वाद O.A. No. 185/2026/EZ से जुड़ा है। देवव्रत कुमार साहनी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में अधिकरण ने 14 अगस्त 2026 और 16 अक्टूबर 2026 को आदेश पारित किए थे। इन आदेशों के अनुपालन में चंदवारा ब्रिज निर्माण परियोजना के आसपास बूढ़ी गंडक नदी क्षेत्र में कथित अवैध बालू खनन से संबंधित शिकायतों का तथ्यात्मक सत्यापन किया जा रहा है।
अवैध खनन की शिकायत पर गठित हुई संयुक्त समिति
मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (BSPCB) और जिला प्रशासन, मुजफ्फरपुर के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए संयुक्त समिति गठित की गई थी। समिति को शिकायतों की वास्तविक स्थिति की जांच करने, पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के सुझाव देने की जिम्मेदारी दी गई है।
अपर समाहर्त्ता राजस्व के नेतृत्व में हुआ निरीक्षण
समाहरणालय की जिला खनन शाखा के पत्रांक 1534/एम, दिनांक 18 नवंबर 2026 के आलोक में अपर समाहर्त्ता (राजस्व), मुजफ्फरपुर को समिति में प्रतिनिधित्व करते हुए स्थल निरीक्षण और जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। इसी क्रम में गुरुवार को संबंधित अधिकारियों और मामले से जुड़े पक्षों की मौजूदगी में चंदवारा ब्रिज निर्माण स्थल के आसपास बूढ़ी गंडक नदी क्षेत्र का निरीक्षण किया गया।
शिकायत के अनुरूप मिलीं अनियमितताएं
स्थल जांच के दौरान याचिकाकर्ता देवव्रत कुमार साहनी की ओर से उठाए गए बिंदुओं का सत्यापन किया गया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, निरीक्षण में उनके दावों के अनुरूप कई अनियमितताएं सामने आई हैं।
हालांकि, अनियमितताओं की प्रकृति, उनकी विस्तृत संख्या और जिम्मेदार पक्षों को लेकर अंतिम निष्कर्ष संयुक्त समिति की जांच रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा।
परियोजना और पर्यावरणीय नियमों पर उठे सवाल
बूढ़ी गंडक नदी क्षेत्र में खनन गतिविधियों को लेकर उठी शिकायत ने निर्माण परियोजना के आसपास पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन पर भी सवाल खड़े किए हैं।
नदी क्षेत्र में बालू खनन से जुड़े मामलों में पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन की वैधता और निर्धारित नियमों के पालन का सत्यापन महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में संयुक्त समिति की जांच इस पूरे मामले में अहम मानी जा रही है।
चंदवारा पुल का निर्माण भी जांच के दायरे में
मामले में चंदवारा ब्रिज निर्माण परियोजना से जुड़े प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट M/S JM Enterprises Infra Pvt. Ltd. का नाम भी संबंधित पक्ष के रूप में सामने आया है।
याचिकाकर्ता और परियोजना से जुड़े पक्षों के उठाए गए बिंदुओं को जांच प्रक्रिया में शामिल किया गया है। हालांकि, किसी भी पक्ष की जिम्मेदारी या संभावित उल्लंघन को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट और संबंधित प्राधिकरणों की कार्रवाई के बाद ही निकाला जा सकेगा।
संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर टिकी निगाहें
स्थल निरीक्षण के बाद अब संयुक्त समिति को जांच के दौरान जुटाए गए तथ्यों के आधार पर विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर समर्पित करना है। इसके बाद रिपोर्ट में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर संबंधित विभाग आगे की कार्रवाई कर सकते हैं।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि बूढ़ी गंडक नदी क्षेत्र में कथित अवैध बालू खनन की शिकायतों पर जांच रिपोर्ट क्या निष्कर्ष देती है और यदि नियमों का उल्लंघन प्रमाणित होता है तो जिम्मेदार पक्षों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।


