
पुलिस अधिकारी और आपराधिक मामलों में नामजद व्यक्ति की संयुक्त जमीन खरीद का मामला पहुंचा मुख्य सचिव और गृह विभाग तक, EOU ने जांच के लिए SSP को लिखा पत्र
मुजफ्फरपुर: कानून का पालन कराने और अपराध पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी जिस पुलिस विभाग पर है, उसी विभाग के एक पुलिस अधिकारी और आपराधिक मामलों में नामजद व्यक्ति के बीच कथित संयुक्त जमीन खरीद का मामला अब गंभीर प्रशासनिक जांच के दायरे में आ गया है। मामला सामने आने के बाद EOU ने मुजफ्फरपुर SSP को जांच कराने को लेकर पत्र लिखा है।
सामाजिक कार्यकर्ता देवव्रत कुमार साहनी की शिकायत पर आर्थिक अपराध इकाई (EOU), बिहार, पटना ने मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) को जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है। मामला मुख्य सचिव और गृह विभाग के स्तर तक पहुंचने के बाद अब जिला पुलिस प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल खड़े हो रहे हैं।



खाकी और अपराधी गठजोर का आखिर क्या है मामला?
शिकायतकर्ता साहनी के द्वारा आरोप लगाया गया है कि मुजफ्फरपुर के मुसहरी थाना में पूर्व में पदस्थापित और वर्तमान में अहियापुर थाना में कार्यरत सब-इंस्पेक्टर तेज प्रकाश सिंह ने अपने पूर्व थाना क्षेत्र के एक आपराधिक मामले में नामजद व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से जमीन खरीदी। जिसका निबंधित विक्रय पत्र संख्या 18332/2026 है, और निबंधन 1 जून 2026 को हुआ था।
जांच के लिए EOU ने SSP को लिखा पत्र
19 नवंबर 2026 को जारी EOU के पत्र संख्या 10582 में संबंधित पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध संपत्ति खरीद और बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के संभावित उल्लंघन से जुड़े आरोपों का उल्लेख है। पत्र के द्वारा मुजफ्फरपुर SSP को शिकायत में वर्णित तथ्यों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
मुख्य सचिव और गृह विभाग तक पहुंची शिकायत
उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, शिकायत पर मुख्य सचिव, बिहार सरकार के स्तर से कार्रवाई के निर्देश के बाद मामला गृह विभाग के प्रधान सचिव तक पहुंचा इसके बाद आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद मुजफ्फरपुर SSP को जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा।
भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग पर उठे रहे सवाल
शिकायत में कई सवाल खड़े किए हैं, जिसपर SSP के द्वारा जांच की जा सकती है
1. जमीन खरीद में इस्तेमाल की गई रकम का वास्तविक स्रोत क्या था?
2. क्या संबंधित पुलिस अधिकारी ने संपत्ति अर्जन की निर्धारित विभागीय प्रक्रिया का पालन किया?
3. क्या संयुक्त जमीन खरीद की जानकारी विभाग को दी गई थी?
4. क्या संपत्ति का विवरण वार्षिक संपत्ति विवरणी में दर्ज है?
5. संबंधित व्यक्ति के साथ पुलिस अधिकारी का आर्थिक या व्यावसायिक संबंध कब से है?
6. क्या पूर्व थाना पदस्थापन के दौरान दोनों के बीच किसी तरह का प्रशासनिक या आर्थिक हित जुड़ा था?
खबर जिन्दगी का कहना है कि सवालों का जवाब दस्तावेजी जांच और वित्तीय लेनदेन की पड़ताल से ही सामने आ सकता है। फिलहाल शिकायत में लगाए गए आरोपों को प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता।
पुलिस-अपराधी गठजोड़ की शिकायत पर होगी स्वतंत्र जांच?
सामाजिक कार्यकर्ता देवव्रत कुमार साहनी ने इस मामले को पुलिस विभाग में संभावित हितों के टकराव और कथित पुलिस-अपराधी गठजोड़ की जांच से जुड़ा विषय बताया है। यहां सबसे अहम बात यह है कि जांच की जिम्मेदारी ऐसे अधिकारियों को मिले, जिनकी निष्पक्षता पर कोई सवाल न उठे।
उनकी मांग है कि जमीन के निबंधन दस्तावेज, वास्तविक खरीद मूल्य, भुगतान का माध्यम, धन के स्रोत, संबंधित पुलिस अधिकारी की संपत्ति विवरणी और संबंधित व्यक्ति के आपराधिक मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि जांच में पद के दुरुपयोग, आय से अधिक संपत्ति, भ्रष्टाचार या सेवा नियमों के उल्लंघन के प्रमाण मिलते हैं, तो संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।
पुलिस करेगी क्या अपने ही विभाग के अधिकारी की निष्पक्ष जांच?
इस प्रकरण में मुजफ्फरपुर पुलिस प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। जिस विभाग पर आम नागरिकों को अपराध और भ्रष्टाचार से सुरक्षा देने की जिम्मेदारी है, उसी विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ संपत्ति संबंधी शिकायत की जांच अब पुलिस प्रशासन को करनी है। वैसे SSP कांतेश कुमार मिश्रा के मुजफ्फरपुर पदस्थापन के बाद कई पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है और उन्हें निलंबित भी किया आगे है।
लेकिन इसके बावजूद यहां यह कहना उचित होगा कि ऐसे मामलों में केवल पत्र जारी कर देना पर्याप्त नहीं होता। जांच की समयसीमा, दस्तावेजों की पड़ताल, वित्तीय स्रोतों की पुष्टि और कार्रवाई की स्थिति भी सार्वजनिक जवाबदेही का हिस्सा होनी चाहिए।
अब SSP की कार्रवाई पर नजर
आर्थिक अपराध इकाई की ओर से पत्र भेजे जाने के बाद अब मुजफ्फरपुर SSP के स्तर पर होने वाली कार्रवाई महत्वपूर्ण है। मामले में निष्पक्ष जांच के साथ यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि शिकायत में लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है।
कब की गई थी शिकायत
यहां इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि शिकायतकर्ता देवव्रत कुमार साहनी के द्वारा 3 नवंबर 2026 को इस बात की शिकायत बिहार सरकार के मुख्य सचिव, उप सचिव, बिहार के पुलिस विभाग के DGP, ADG और विजिलेंस विभाग के सचिव तक को की गई थी जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई द्वारा 19 नवम्बर को मुजफ्फरपुर SSP को जांच के लिए पत्र लिखा गया।
अब सवाल सिर्फ जमीन खरीद का नहीं, बल्कि पुलिस पद की मर्यादा, संदिग्ध आर्थिक संबंधों, संभावित हितों के टकराव और सरकारी सेवा में पारदर्शिता का भी है।शिकायत में वर्णित तथ्य जांच में यदि सही पाए जाते हैं, तो यह मामला सामान्य संपत्ति खरीद से आगे बढ़कर पुलिस अधिकारी के आचरण, आर्थिक पारदर्शिता और अपराधियों को संरक्षण पर भी सवाल उठ सकता है।

