नेताओं के वादे और अधिकारियों के निर्देशों के बावजूद वर्षों से नहीं निकला स्थायी समाधान
मुजफ्फरपुर: शहर की सफाई व्यवस्था का कचरा जब रौतिनिया पहुंचता है, तो उसके साथ स्थानीय लोगों की परेशानी भी बढ़ जाती है। दुर्गंध, प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बीच रहने को मजबूर लोगों के लिए रौतिनिया डंपिंग यार्ड अब एक गंभीर समस्या बन चुका है।
सवाल यह है कि आखिर इस इलाके के लोगों को राहत दिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? राजनीतिक दलों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक, सभी की जिम्मेदारी थी कि वे इस समस्या का स्थायी समाधान निकालें। लेकिन वर्षों की शिकायतों के बावजूद धरातल पर बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। पढ़िए पूरी खबर
वर्षों से समस्या बरकरार, आखिर जिम्मेदार कौन?
रौतिनिया डंपिंग यार्ड को लेकर स्थानीय लोगों की शिकायत कोई नई नहीं है। दुर्गंध और कचरे के अनुचित निष्पादन से परेशान लोग लंबे समय से समाधान की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे को राजनीतिक मंचों, प्रशासनिक बैठकों और विधानसभा की प्राक्कलन समिति तक में उठाया जा चुका है। इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं हो सका है।
डीएम के निरीक्षण के बाद फिर जगी उम्मीद
सोमवार को जिलाधिकारी कुमार गौरव ने रौतिनिया डंपिंग यार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान कांटी विधायक ई. अजीत कुमार और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान डीएम ने स्वयं मॉनिटरिंग करने और स्थायी समाधान की दिशा में पहल करने का भरोसा दिया।
उन्होंने नगर निगम आयुक्त को एक अतिरिक्त ट्रॉमल मशीन लगाने, एमआरएफ प्लांट का काम जल्द शुरू कराने और कचरा निष्पादन की व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया। लेकिन स्थानीय लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार भी निरीक्षण और निर्देशों के बाद मामला वास्तव में जमीन पर बदलाव दिखाई देगा?
दुर्गंध और प्रदूषण से स्वास्थ्य पर खतरे की आशंका
डंपिंग यार्ड के आसपास रहने वाले लोगों ने डीएम के समक्ष दुर्गंध और प्रदूषण की समस्या उठाई। उनका कहना है कि इसका असर स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने स्वास्थ्य विभाग की टीम गठित कर प्रभावित इलाके में सर्वे कराने का निर्देश दिया है।
पहले भी हुए वादे, लेकिन काम की रफ्तार पर सवाल
विधायक अजीत कुमार ने बताया कि पूर्व में तत्कालीन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को भी इस समस्या से अवगत कराया गया था। विधानसभा की प्राक्कलन समिति और बीस सूत्री की बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया गया। उस समय काम शुरू हुआ, लेकिन उसकी गति अपेक्षाकृत धीमी रही। इसके बावजूद स्थानीय लोगों को अपेक्षित राहत नहीं मिली।
एक ट्रॉमल मशीन से कितना होगा कचरे का निपटारा?
फिलहाल डंपिंग यार्ड में एक ट्रॉमल मशीन से कचरा प्रोसेसिंग का काम किया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त ने स्वीकार किया कि काम की गति धीमी है। अब एक अतिरिक्त मशीन लगाने और एमआरएफ प्लांट के काम की नियमित मॉनिटरिंग की बात कही गई है।
इसके साथ ही रेवा रोड से रौतिनिया पंचायत भवन तक सड़क का जीर्णोद्धार, डंपिंग यार्ड के सामने स्थित पोखर की सफाई और आसपास ब्लीचिंग पाउडर का नियमित छिड़काव कराने का निर्देश भी दिया गया है। हालांकि, केवल मशीन बढ़ाने और छिड़काव कराने से समस्या का स्थायी समाधान संभव होगा या नहीं, यह मशीन लगने के बाद ही पता चल पाएगा।
राजनीतिक दलों और प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी
ब्रह्मर्षि विकास संगठन के सचिव सुनील कुमार का कहना है कि रौतिनिया की समस्या किसी एक राजनीतिक दल या एक अधिकारी तक सीमित नहीं है। क्षेत्र के लोगों को राहत दिलाना जनप्रतिनिधियों, नगर निगम, जिला प्रशासन और संबंधित विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी है। स्थानीय लोगों को भाषण, आश्वासन और बैठकों की नहीं, बल्कि साफ हवा, स्वच्छ वातावरण और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत है।
अब आंदोलन नहीं, स्थायी समाधान चाहिए
विधायक अजीत कुमार ने भरोसा जताया है कि वर्तमान जिलाधिकारी के हस्तक्षेप से समस्या का समाधान होगा। उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो स्थानीय लोगों के साथ आंदोलन किया जाएगा।
अब देखना होगा कि डीएम की मॉनिटरिंग और नगर निगम के नए निर्देश रौतिनिया की तस्वीर बदल पाते हैं या फिर स्थानीय लोग एक बार फिर अगले आश्वासन का इंतजार करते रह जाएंगे।
