उम्रकैद काटने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हीरालाल बेगुनाह थे
नई दिल्ली।
“न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं” यह कहावत अक्सर सुनने को मिलती है। मगर जब इंसाफ मिलने में 45 साल लग जाएं और एक बेगुनाह अपनी पूरी जवानी, परिवार और जिंदगी का सबसे अनमोल समय जेल की सलाखों के पीछे गुजार दे, तब यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर ऐसे न्याय की कीमत क्या रह जाती है?
ऐसी ही एक मर्मस्पर्शी कहानी है उत्तर प्रदेश के हीरालाल की। 1977 के हत्या के एक मामले में दोषी ठहराए गए हीरालाल ने पूरी उम्र कैद की सजा काट दी। लेकिन अब, करीब 45 साल बाद, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें और उनके दो साथियों को बेगुनाह मानते हुए बरी कर दिया है।
उम्र जेल में बीत गई, बेगुनाही आखिर में साबित हुई
यह मामला 28 जून 1977 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी कौशांबी में हुई एक हत्या से जुड़ा है। पुलिस ने पांच लोगों को आरोपी बनाया और 1981 में ट्रायल कोर्ट ने सभी को उम्रकैद की सजा सुना दी। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा।
हीरालाल लगातार खुद को निर्दोष बताते रहे। उन्होंने हार नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन न्याय की रफ्तार इतनी धीमी रही कि इस बीच दो आरोपियों की मौत हो गई, दो को 2013 में जमानत मिल गई, जबकि हीरालाल लंबे समय तक जेल में ही रहे। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी सजा माफ की, तब जाकर वह जेल से बाहर आ सके।
सुप्रीम कोर्ट ने पलटा पूरा फैसला
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने जुलाई 2026 में सुनवाई के दौरान पाया कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला गंभीर खामियों से भरा था।
अदालत ने कहा कि…
कथित प्रत्यक्षदर्शियों के बयान एक-दूसरे से मेल नहीं खाते थे।
घटना अभियोजन के बताए समय और तरीके से हुई, यह साबित नहीं हो सका।
गवाहों की घटनास्थल पर मौजूदगी भी संदेह के घेरे में थी।
आरोपियों के खिलाफ अपराध संदेह से परे साबित नहीं किया जा सका।
इन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट ने तीनों जीवित आरोपियों को बरी करते हुए ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसलों को पलट दिया।
कोर्ट की तल्ख टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि “न्याय तभी सार्थक होता है, जब वह समय पर मिले।”
अदालत ने माना कि निचली अदालतों ने मामले की गंभीर कमियों को नजरअंदाज किया और इसका खामियाजा तीन लोगों को अपनी पूरी जिंदगी देकर चुकाना पड़ा।
सबसे बड़ा सवाल… जिम्मेदार कौन?
हीरालाल को आखिरकार बेगुनाही का प्रमाणपत्र मिल गया, लेकिन क्या 45 साल जेल में बिताने का दर्द कोई फैसला मिटा सकता है? क्या छिन चुकी जवानी, बिखरा परिवार और खोए हुए सपने वापस लौट सकते हैं?
यह फैसला सिर्फ तीन लोगों की रिहाई की कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय न्याय व्यवस्था के सामने खड़ा एक बड़ा सवाल भी है– अगर एक बेगुनाह को अपनी निर्दोषता साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाए, तो उस न्याय की असली कीमत कौन चुकाएगा?
Author: Sandeepak Kumar
संदीपक कुमार, पत्रकारिता के क्षेत्र में 20 साल से अधिक का अनुभव। ई टीवी से कैरियर की शुरुआत की। महुआ, कशिश न्यूज़,न्यूज 29 जैसे चैनल में बतौर पैनल प्रोड्यूसर और पीसीआर हेड के तौर पर काम किया। रायपुर आईबीसी 24, चंडीगढ़ न्यूज 18 में सीनियर प्रोड्यूसर कार्यरत रहे। कंटेंट डिजायनर के साथ ही स्क्रिप्ट राइटिंग, पैनलिंग और डिजिटल में कार्य का भी अनुभव रहा है।
