हिंदी दिवस पर किया गया ऐलान, अन्य भारतीय भाषाओं के साथ ऑडियो-वीडियो बुलेटिन भी होगा जारी
नई दिल्ली/खबर जिन्दगी: हिंदी दिवस के अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रिया को आम लोगों की भाषा में पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। अब सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का हिंदी के सरल भाषा में सारांश उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों को समझाने के लिए 15 से 30 मिनट के ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, इस नई “जन-सूचना सेवा” का उद्देश्य महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों और उनके प्रभाव की जानकारी आम नागरिकों तथा मुकदमेबाजों तक अधिक सरल और सुलभ तरीके से पहुंचाना है। इससे ऐसे लोगों को समझने में मदद मिलने की उम्मीद है, जिन्हें लंबे और जटिल कानूनी दस्तावेज पढ़ने या समझने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
हिंदी दिवस पर हुई इसकी घोषणा
14 सितंबर हिंदी दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने इस नई सेवा की घोषणा की। कोर्ट की हिंदी सेवा योजना जरूरी तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियां पूरी होने के बाद जल्द शुरू की जाएगी। इसके तहत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों को आसान भाषा में सारांश उपलब्ध कराया जाएगा। इससे लोगों को किसी भी मामले के लंबे न्यायिक दस्तावेज को पढ़े बिना प्रमुख बातों को समझने में मदद मिल सकेगी।
सारांश के साथ मिलेगा आधिकारिक फैसले का लिंक
सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बताया गया है कि प्रस्तावित व्यवस्था में केवल हिंदी सारांश ही नहीं होगा, बल्कि उसके साथ संबंधित आधिकारिक फैसले या आदेश का लिंक भी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पाठक सारांश पढ़ने के बाद जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट के मूल दस्तावेज को पढ़ पाएंगे।
इस व्यवस्था का उद्देश्य आमलोगों तक न्यायालय के किसी आदेश या फैसले की सरल जानकारी उपलब्ध कराना है।
ऑडियो-वीडियो बुलेटिन से आसान होगी समझ
नई जन-सूचना सेवा का एक अहम हिस्सा ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी होगा। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को समझाने के लिए रोजाना 15 से 30 मिनट तक के बुलेटिन जारी किए जाने की योजना है। इस बुलेटिन में महत्वपूर्ण फैसलों, उनके संभावित प्रभाव और उनसे जुड़ी अन्य कार्रवाई जैसी जानकारियों को सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा।
दिव्यांग लोगों को भी मिल सकता है फायदा
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ऑडियो और वीडियो प्रारूप वाली यह पहल दिव्यांग लोगों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकती है। लंबे लिखित कानूनी दस्तावेजों तक पहुंच और उन्हें समझने में परेशानी का सामना करने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक प्रारूप न्यायिक जानकारी को अधिक सुलभ बना सकते हैं।
जल्द दूसरी भारतीय भाषाओं में भी विस्तार
यह सेवा फिलहाल हिंदी भाषा से शुरू की जाएगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसे चरणबद्ध तरीके से अन्य भारतीय भाषाओं जैसे कि गुजराती, मराठी और दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराने की दिशा में काम करेगा।
इसका व्यापक उद्देश्य देश के अलग-अलग भाषाई क्षेत्रों के नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों की संक्षिप्त और आसानी से समझ आने वाली जानकारी उनकी अपनी भाषाओं में उपलब्ध कराना है।
न्याय तक पहुंच आसान बनाने की कोशिश
सुप्रीम कोर्ट की इस पहल को न्यायिक जानकारी को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भारतीय भाषाओं में न्यायिक सूचनाओं को उपलब्ध कराने और ऑडियो-वीडियो जैसे माध्यमों का इस्तेमाल करने से आम नागरिकों के लिए शीर्ष अदालत के महत्वपूर्ण फैसलों को समझना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है।
नोट: यह पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं पर आधारित है। नई जन-सूचना सेवा के जरिए सुप्रीम कोर्ट की यह पहल न्यायिक फैसलों की जानकारी केवल कानूनी विशेषज्ञों तक सीमित तक न होकर आम नागरिकों तक सरल भाषा में पहुंचाने की कोशिश है।
